नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए सरकार ने गुरुवार को e-Shram portal लॉन्च कर दिया। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 404 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक भाइयों व बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वे पोर्टल या एप्प से सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या सीएससी की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार 20 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन देगी।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टरेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सोशल सेक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई-श्रम कार्ड पर लिखा यूएएन देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा।
1) पोर्टल के शुभारंभ के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं।
2) कार्यकर्ता जन्म तिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक डिटेल भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते का डिटेल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
3) श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया गया जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है।
4) इसका उद्देश्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण है।
5) ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को रजिस्ट्रेशन करना है।
